Tuesday, January 26, 2010

गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश

कपिल सिब्बल के मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में कुछ ऐसे शिक्षा संस्थानों की सूची प्रस्तुत की है। जिनकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इन शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग के अंतगर्त मानद विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी शिक्षा संस्थान को अपने क्षेत्र में काम करते हुए लंबा अर्सा हो जाए और उसका काम भी तसल्लीवक्श होतो उसे विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाता है। तब यह शिक्षा संस्थान विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम भी स्वयं ही निर्धारित करता है और विद्यार्थियों की परीक्षा भी लेता है, और स्वयं ही उन्हें डिग्री आबंटित करता है। आयोग ने बहुत गिने-चुने शिक्षण संस्थानों को जिनको अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए कई दशक हो गए थे, और इन्हें समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया हुआ था। लेकिन जब मानव संसाधन मंत्रालय का कार्यभार अर्जुन सिंह के पास आया तो उन्होंने अनेकानेक कारणों से कुकुरमुत्तों की तरह नए-नए उग आए शिक्षा संस्थानों को भी समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसके पीछे पैसे के इधर-उधर होने का कारण भी था। जहां तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ अधिकारियों ने भी अर्जुन सिंह के इन प्रयासों का भी विरोध किया था परंतु राजनीति में रहने वाले लोग जानते हैं कि लक्ष्मी के आगे अर्र्जुन सिंह तो क्या युधिष्ठिर चंद भी टें बोल जाते है।

अर्जुन सिंह के ही एक अन्य सहयोगी अजीत जोगी ने निजी (प्राईवेट) विश्वविद्यालय खुलवाने का धंधा चालू किया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस धंधे पर रोक लगाने की कोशिश भी की परंतु व्यापार जगत में जैसा कि होता है, जब कोई धंधा एक बार चल निकले तो फिर उसे रोकना असंभव नहीं तो कठिन तो होता ही है। अर्जुन सिंह की देखा-देखी विभिन्न प्रांतों में उनकी शिष्ट मंडली ने भी प्राईवेट विश्वविद्यालय के नाम पर शिक्षा की दुकानें खुलवा दी। अब अर्जुन सिंह की जगह मानव संसाधन मंत्रालय का काम एक वकील कपिल सिब्बल के हवाले कर दिया है। कपिल सिब्बल के शौक अर्जुन सिंह की तरह देसी नहीं हैं बल्कि विदेशी है। इसलिए वे विदेशी विश्वविद्यालयों को हिंदुस्तान में लाने की जोड-तोड में लगे रहते है, जाहिर है इसके लिए उन्हें सोनिया गांधी का समर्थन भी प्राप्त होगा ही। शिक्षा की विदेशी दुकानें खुलवानी हैं तो देसी दुकानों को बदनाम भी करना पडेगा और हटाना भी पडेगा तभी नई दुकानों की जगह बन पाएगी।

शिक्षा की देसी दुकानें हटाने के दो तरीके हो सकते थे। एक तो उनकी गहराई से छानबीन की जाती और जो सचमुच शिक्षा के नाम पर दुकान चला रहे हैं उनकी गर्दन पकडी जाती। जो शिक्षा संस्थान अर्से से सचमुच शिक्षा के प्रचार-प्रसार में लगे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता। यह लोकतांत्रिक तरीका था और लाभकारी भी। लेकिन भारत सरकार दरअसल एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी वह देसी दुकानों को बंद करवाने की आड में भारतीय शिक्षा के सुप्रसिद्ध गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय को बंद करवाना चाहती थी।

गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय की स्थापना आज से सौ साल पहले 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने की थी इसका उद्देश्य भारत में प्रचलित ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के मुकाबले भारतीय शिक्षा पद्धति का माडल स्थापित करना था और यह कार्य इस विश्वविद्यालय ने सफलतापूर्वक किया और आज भी कर रहा है। भारत के आजादी की लडाई में इस विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने जन्मकाल से ही यह विश्वविद्यालय अंग्रेजी शासकों की आंखों में खटकने लगा था। लेकिन वे इस गुरूकुल के पक्ष में भारी जनमत को देखते हुए इसे बंद नहीं करवा पा रहे थे। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी यह विश्वविद्यालय उन लोगों की आंखों में खटकता रहा जो शिक्षा के क्षेत्र में हर स्थिति में ब्रिटिश विरासत को चलाए रहने के पक्षधर थे। जाहिर है गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय ऐसे लोगों की आंखों में खटक रहा है। इन लोगों को या तो विदेशी विश्वविद्यालय चाहिए या फिर अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय यही कारण है कि कपिल सिब्बल का मंत्रालय अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विस्तार अन्य राज्यों में भी करने में जुटा हुआ है और विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाने के प्रयास कर रहा है अब भारत सरकार ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। जिन समकक्ष विश्वविद्यालयों को बंद करने की घोषणा की गई है, उनमें गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का नाम भी डाल दिया गया है। जो काम अंग्रेज सरकार चाहते हुए भी नहीं कर सकी, वह काम सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल मिलकर कर रहे हैं। गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय इस देश की विरासत ही नहीं बल्कि अस्मिता की पहचान भी है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को अरबों और तुर्कों की सेनाओं ने घ्वस्त कर दिया था। भारतीय विद्यालयों को मेकाले की शिक्षा पद्धति खा गई थी। अब गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय को कपिल सिब्बल की योजनाएं ध्वस्त कर रही हैं। जब नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय ध्वस्त हुए थे तो भारत के लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाए थे और न उसे रोक सके थे लेकिन अब 21 वी शताब्दी में यही काम गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय के साथ हो रहा है और इस काम को करने वाले भी दुर्भाग्य से वही लोग हैं जो सिर्फ शक्ल से भारतीय हैं या फिर जिन्होंने कानूनी रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है। लेकिन इस बार शायद कपिल सिब्बलों के लिए यह करना इतना आसान नहीं होगा।

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